Need Help with a Loan or Insurance?
Personal, business, or home loan — or any insurance plan. Message us directly. We'll guide you.
राजस्थान भूमि विकास बैंक- 860 करोड़ में से सिर्फ 13 करोड़ की वसूली
जयपुर: राजस्थान सरकार द्वारा ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना (OTS) के तहत भूमि विकास बैंकों को बड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन सरकारी अफसरों की ढिलाई और ऋणियों की उदासीनता ने इस योजना की संभावनाओं पर पानी फेर दिया।
OTS योजना के तहत किसानों और अन्य ऋणियों को ब्याज में छूट देकर 30 जून 2025 तक बकाया राशि चुकाने का मौका दिया गया था। योजना का उद्देश्य था कि मूल राशि चुकाने पर ऋणियों को बड़ी राहत दी जाए। लेकिन 860 करोड़ रुपयेसिर्फ 13 करोड़ रुपये4 प्रतिशत ही वसूल पाए।
राज्य के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में यह योजना लागू की गई थी।
- कुल बकाया (30 जून तक): 860 करोड़
- राहत सहित कुल वसूली: 94 करोड़
- ऋणियों से वसूली गई राशि: 13 करोड़
- शेष राशि बैंकों को मिलेगी (30 सितंबर तक): 46 करोड़
राज्य सरकार ने उम्मीद जताई थी कि इस योजना से भूमि विकास बैंकों को वित्तीय संजीवनी मिलेगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही साबित हुई।
