मोदी सरकार देगी ₹25 लाख तक हाउस लोन एडवांस, पति-पत्नी दोनों ले सकते हैं फायदा

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए घर बनाने का सपना और आसान कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारी अब ₹25 लाख तक का हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) ले सकते हैं। खास बात यह है कि यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो दोनों को अलग-अलग यह सुविधा मिलेगी और कुल मिलाकर ₹50 लाख तक की मदद मिल सकती है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है और 31 जुलाई 2025 तक किए गए सभी संशोधनों को शामिल करता है।

कौन-कौन हैं पात्र

• सभी स्थायी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी।
• कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी।
• ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य।
• केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी।
• डिपुटेशन पर तैनात अधिकारी।
• यहां तक कि निलंबित कर्मचारी भी (अगर उन्हें जमानत मिल चुकी है)।

किन उद्देश्यों के लिए मिलेगा एडवांस

• अपनी या पत्नी/पति के साथ संयुक्त जमीन पर नया घर बनाना।
• प्लॉट खरीदकर घर बनाना।
• सरकारी अनुमोदित बिल्डर से नया घर/फ्लैट खरीदना।
• पुराने घर का विस्तार करना।
• पहले से लिया गया होम लोन चुकाना (शर्तों सहित)।

ब्याज दर और शर्तें

• वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 7.44% तय की गई है, जिसे हर साल रिवाइज किया जाएगा।
• होम/फ्लैट इंश्योरेंस अनिवार्य है, अन्यथा ब्याज दर पर 2% अतिरिक्त जुड़ जाएगा।
• चुकौती में पहले 15 साल में मूलधन और अगले 5 साल में ब्याज देना होगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह स्कीम एक बड़ी राहत है क्योंकि मार्केट में होम लोन की ब्याज दरें अक्सर 8–9% तक पहुंच जाती हैं। वहीं, HBA योजना के तहत सिर्फ 7.44% ब्याज पर घर बनाने या खरीदने का मौका मिलेगा। साथ ही पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग लाभ मिलने से घर खरीदना और भी आसान हो जाएगा।

झुंझुनूं समेत राजस्थान के हजारों सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। इससे न केवल उन्हें कम ब्याज दर पर घर बनाने की सुविधा मिलेगी बल्कि परिवारों का सपना भी तेजी से पूरा हो सकेगा।

अब सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना घर बनाना सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है।