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राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 वर्षों की छूट, हाउसिंग स्कीम में 7% भूमि पार्क के लिए आरक्षित करना, और छोटे शहरों तक CNG नेटवर्क का विस्तार जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2025–26 के लिए राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 वर्ष की अनिवार्य सेवा की छूट दी जाएगी। इससे हज़ारों सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
अब से राज्य की सभी हाउसिंग योजनाओं में कुल ज़मीन का कम से कम 7% हिस्सा पार्क या ग्रीन एरिया के रूप में सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। यह नियम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की नई योजनाओं पर लागू किया जाएगा ताकि लोगों को खुला और हरा-भरा वातावरण मिल सके।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अब छोटे कस्बों और जिलों में भी CNG गैस कनेक्शन नेटवर्क फैलाया जाएगा। इससे झुंझुनूं, सीकर, नागौर जैसे जिलों को सीधा फायदा मिलेगा, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा।
सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही, निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को भी जल्द पद से हटाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह फाइल अब सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अंतिम स्वीकृति का इंतज़ार कर रही है।
