राजस्थान सरकार लाएगी नई ट्रेड पॉलिसी, हर जिले को मिलेगा अपना ट्रेड क्लस्टर

राजस्थान सरकार अब एक नई व्यापार नीति (ट्रेड पॉलिसी) लाने जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रदेश को एक प्रमुख ट्रेड हब के रूप में विकसित करना है। यह नीति स्थानीय व्यापारियों, छोटे उद्योगों, निवेशकों और ई-कॉमर्स सेक्टर को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है।

व्यापारी और संगठनों से लिए जा रहे सुझाव

• नीति का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले स्थानीय व्यापारी संगठनों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, और लघु उद्योग इकाइयों से सीधा संवाद किया जा रहा है।
• व्यापारी संगठनों ने मांग रखी कि नीतियों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि जमीनी स्तर पर प्रभावी बदलाव हो सके।
• अधिकारी गुजरात और मध्यप्रदेश की नीतियों का भी तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं।

किन मुद्दों पर किया जा रहा मंथन?

अब तक लागू अन्य प्रमुख नीतियां

राज्य सरकार इससे पहले भी कई रणनीतिक नीतियां लागू कर चुकी है, जैसे:

• क्लीन एनर्जी नीति
• राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना
• एवीजीसी-एक्सआर नीति
• गारमेंट एवं अपैरल नीति
• वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति
• एक जिला–एक उत्पाद नीति
• राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति
• एमएसएमई, खनिज, एम सैंड, युवा नीति, स्किल नीति, पर्यटन नीति आदि