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राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अंतर्गत निजी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों का इलाज पहले की तरह ही जारी रहेगा। सोमवार को अस्पताल संगठन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।
सोमवार को राजस्थान एलायंस हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों — सर्वेश जोशी, शिवराज सिंह राठौड़ और अन्य — ने स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ से मुलाकात की और लंबित भुगतानों व अन्य मांगों को लेकर चर्चा की।
बैठक के बाद सचिव ने आश्वासन दिया कि अस्पतालों के 31 मार्च 2025 तक के भुगतान को 31 जुलाई तक निपटा दिया जाएगा, और आगे से इस तरह की देरी न हो, इसके लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
मुख्य सचिव के भरोसे के बाद संगठन ने 15 जुलाई से RGHS सेवाएं बंद करने की चेतावनी को वापस ले लिया और इलाज की सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया।
अस्पताल संचालकों ने शिकायत की कि मरीज भर्ती होने के बाद क्लेम अप्रूवल में देरी होती है। इस पर सचिव ने कहा कि TPA (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) की संख्या 1 से बढ़ाकर 4 करने की योजना है ताकि क्लेम प्रोसेस जल्दी हो सके।
